قرارداد کرسنت ؛
قرارداد کرسنت ؛
***********************
( قسمت چهارم )
***********************
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ؛
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺷﻮﻩ، ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻻﻫﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﺪﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻮﺫﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﮑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۹۲ ﺩﺭ ﻻﻫﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ. ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻃﺮﻑ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭﺭﻕ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺳﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯼ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ، ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺹ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﻧﮕﻨﻪ، ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﻻﺑﯽﺑﺎﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﺃﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ، ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺯﻧﮕﻨﻪ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻻﺑﯽ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ «ﺡ ﮎ» ﺭﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ، «ﻡ ﺱ» ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، «ﮎ ﻭ» ﻭ «ﻍ ﻥ»ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻃﺮﻑ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﮐﻦﺍﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺩﻓﺎﻋﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ! ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﭘﺲﮔﯿﺮﯼ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶﺭﻭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﮏ ﺯﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.
***********************
( پایان قسمت چهارم )
***********************
( قسمت چهارم )
***********************
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ؛
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺷﻮﻩ، ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻻﻫﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﺪﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻮﺫﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﮑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۹۲ ﺩﺭ ﻻﻫﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ. ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻃﺮﻑ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭﺭﻕ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺳﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯼ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ، ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺹ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﻧﮕﻨﻪ، ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﻻﺑﯽﺑﺎﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﺃﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ، ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺯﻧﮕﻨﻪ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻻﺑﯽ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ «ﺡ ﮎ» ﺭﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ، «ﻡ ﺱ» ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، «ﮎ ﻭ» ﻭ «ﻍ ﻥ»ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻃﺮﻑ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﮐﻦﺍﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺩﻓﺎﻋﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ! ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﭘﺲﮔﯿﺮﯼ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶﺭﻭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﮏ ﺯﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.
***********************
( پایان قسمت چهارم )
۱.۵k
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.