بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
پاسخ قسمت اول :
ظریف گفت: آمریکا به دنبال احیای برجام بود، اما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها که در مجلس یازدهم به تصویب رسید مانع از تحقق این امر شد!
این که امریکا به دنبال احیای برجام بود، یک ادعای بیدلیل میباشد، چرا که امریکا پس از امضای برجام، به راحتی از آن خارج شد و پس از ترامپ نیز نه تنها هیچ اقدامی برای احیا نکرد، بلکه بر دشمنیها، تحریمها و توطئه هایش افزود.
اما، همین که میگوید: احیای برجام، یعنی خودش اذعان دارد که برجام مُرده است و تیر خلاص به پیکر نیمهجانش را نیز ترامپ، رئیس جمهور وقت امریکا شلیک کرد.
اروپاییها به آقای ظریف گفتند شما به ما یکی دو ماه فرصت دهید، ما جای خالی آمریکا را در برجام پر میکنیم اما، نه فقط پس از گذشت یکی دو ماه، بلکه سالها پس از آن و تا کنون نیز نه تنها جای خالی آمریکا در برجام را پر نکردند، بلکه خودشان هم به تعهداتی که در برجام پذیرفته بودند، عمل نکردند.
در برجام، آقایان روحانی و ظریف، به یک منافع حداقلی بسنده کرده بودند و برای رسیدن به آن، هزینههای بسیار گزافی را به ملّت تحمیل کردند و حتی به اقرار خودشان و سایر نهادهای نظارتی، بسیار بیش از آن چه در برجام متعهد شده بودند را تقدیم کردند، اما امریکا خارج شد و اروپا همان حداقل را نیز به ایران نداد!
این اظهارات ظریف و پافشاریش بر برجامِ نافرجام؛ در نشستی برای دفاع از پزشکیان مطرح شد، چرا که او از اصلاح طلبان میباشد و قصد دارد همان مسیر را پیش گیرد!
قانون اقدام راهبردی : قانون اقدام راهبردی، مدتها پس از خروج امریکا از برجام و بازی اروپا با جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید که به لغو تحریمهای هستهای که از سوی ایران یکطرفه و اضافه بر تعهدات رعایت میشد اشاره دارد.
در ابلاغیۀ این قانون آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده (1) قانون مذکور، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ میگردد.
در ابتدای نامه مجلس به روحانی رئیس جمهور وقت آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399/9/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.(ادامه دارد...)
پاسخ قسمت اول :
ظریف گفت: آمریکا به دنبال احیای برجام بود، اما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها که در مجلس یازدهم به تصویب رسید مانع از تحقق این امر شد!
این که امریکا به دنبال احیای برجام بود، یک ادعای بیدلیل میباشد، چرا که امریکا پس از امضای برجام، به راحتی از آن خارج شد و پس از ترامپ نیز نه تنها هیچ اقدامی برای احیا نکرد، بلکه بر دشمنیها، تحریمها و توطئه هایش افزود.
اما، همین که میگوید: احیای برجام، یعنی خودش اذعان دارد که برجام مُرده است و تیر خلاص به پیکر نیمهجانش را نیز ترامپ، رئیس جمهور وقت امریکا شلیک کرد.
اروپاییها به آقای ظریف گفتند شما به ما یکی دو ماه فرصت دهید، ما جای خالی آمریکا را در برجام پر میکنیم اما، نه فقط پس از گذشت یکی دو ماه، بلکه سالها پس از آن و تا کنون نیز نه تنها جای خالی آمریکا در برجام را پر نکردند، بلکه خودشان هم به تعهداتی که در برجام پذیرفته بودند، عمل نکردند.
در برجام، آقایان روحانی و ظریف، به یک منافع حداقلی بسنده کرده بودند و برای رسیدن به آن، هزینههای بسیار گزافی را به ملّت تحمیل کردند و حتی به اقرار خودشان و سایر نهادهای نظارتی، بسیار بیش از آن چه در برجام متعهد شده بودند را تقدیم کردند، اما امریکا خارج شد و اروپا همان حداقل را نیز به ایران نداد!
این اظهارات ظریف و پافشاریش بر برجامِ نافرجام؛ در نشستی برای دفاع از پزشکیان مطرح شد، چرا که او از اصلاح طلبان میباشد و قصد دارد همان مسیر را پیش گیرد!
قانون اقدام راهبردی : قانون اقدام راهبردی، مدتها پس از خروج امریکا از برجام و بازی اروپا با جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید که به لغو تحریمهای هستهای که از سوی ایران یکطرفه و اضافه بر تعهدات رعایت میشد اشاره دارد.
در ابلاغیۀ این قانون آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده (1) قانون مذکور، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ میگردد.
در ابتدای نامه مجلس به روحانی رئیس جمهور وقت آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399/9/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.(ادامه دارد...)
۶۶۸
۰۴ تیر ۱۴۰۳
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.