کدخدایی در پاسخ به تسنیم:
کدخدایی در پاسخ به تسنیم:
مصادیق رجل سیاسی برای کاندیداهای انتخابات بهزودی اعلام میشود/ آمادگی برای انتشار مذاکرات جلسات شورای نگهبا
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها در سخنانی به مصوبات اخیر شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: استفساریه اصل 53 قانون اساسی پیرامون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظر اعضای شورا این بود که با وجود اصلاح به عمل آمده، ایراد شورای نگهبان کماکان بهقوت خود باقیست و محدود کردن اظهار نظر شورای نگهبان با فرض وصول مدارک مغایر با اصل 91 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.وی همچنین اضافه کرد: در مصوبه اخیر مجلس پیرامون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و استفساریهای که از اصل 53 قانون اساسی صورت گرفته بود، دو تاریخ نظارت بعد از بررسی صلاحیتها و پس از اعلام نتایج اعلام شده بود که نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. ضرورت نظارت مستمر با توجه به وصول مدارک جدید یک امر عقلی و منطقی است که در بند 13 سیاستهای کلی انتخابات هم لحاظ شده که امیدواریم در قوانین مربوطه هم این موضوع مد نظر قرار گیرد.
مصادیق رجل سیاسی برای کاندیداهای انتخابات بهزودی اعلام میشود/ آمادگی برای انتشار مذاکرات جلسات شورای نگهبا
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها در سخنانی به مصوبات اخیر شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: استفساریه اصل 53 قانون اساسی پیرامون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظر اعضای شورا این بود که با وجود اصلاح به عمل آمده، ایراد شورای نگهبان کماکان بهقوت خود باقیست و محدود کردن اظهار نظر شورای نگهبان با فرض وصول مدارک مغایر با اصل 91 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.وی همچنین اضافه کرد: در مصوبه اخیر مجلس پیرامون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و استفساریهای که از اصل 53 قانون اساسی صورت گرفته بود، دو تاریخ نظارت بعد از بررسی صلاحیتها و پس از اعلام نتایج اعلام شده بود که نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. ضرورت نظارت مستمر با توجه به وصول مدارک جدید یک امر عقلی و منطقی است که در بند 13 سیاستهای کلی انتخابات هم لحاظ شده که امیدواریم در قوانین مربوطه هم این موضوع مد نظر قرار گیرد.
۴.۰k
۲۰ آبان ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.